नई दिल्ली, जुलाई 19 -- 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं। आयोग अभी विभिन्न कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और अन्य हितधारकों से सुझाव लेने की प्रक्रिया में जुटा है। इसी बीच सबसे बड़ी कर्मचारी संस्था नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने सरकार के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है, जो लागू होने पर लाखों कर्मचारियों की सैलरी और प्रमोशन व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकता है। यह प्रस्ताव पे-लेवल (Pay Levels) को आपस में मर्ज यानी एंटीग्रेट करने का है। कर्मचारी संगठन का मानना है कि मौजूदा व्यवस्था में कई ऐसे पे-लेवल हैं, जिनमें वेतन का अंतर बहुत कम है, लेकिन कर्मचारियों के बीच पद और वेतन को लेकर बड़ा अंतर दिखाई देता है। इससे लंबे समय में असंतोष पैदा होता ...