नई दिल्ली, अगस्त 14 -- केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गठित आठवां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपने के लिए एक्शन मोड में है। अगर सबकुछ ठीक रहा तो साल 2027 की पहली छमाही में सिफारिशें सरकार को सौंप दी जाएंगी। इससे पहले, अलग-अलग कर्मचारी संगठनों की मांग का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में भारत पेंशनर्स समाज (BPS) और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) ने भी दो बड़ी डिमांड की है। इसमें से एक डिमांड तो वेतन आयोग की शर्तों में बदलाव से जुड़ी है। अब देखना अहम होगा कि सरकार क्या इस पर फैसला लेती है। सरकार से है ये मांग इन दोनों संगठनों ने केंद्र सरकार से 8वें वेतन आयोग के Terms of Reference यानी कार्य क्षेत्र (ToR) में बदलाव करने की मांग की है। दोनों संगठनों की सबसे बड़ी मांग है कि वेतन आयोग के ToR में इस्तेमाल किए गए 'अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉ...