रांची, अगस्त 7 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। हंगामे के बीच सरकार ने वित्तीय मोर्चे पर अपनी प्राथमिकताएं भी सदन के सामने रखीं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 8,399 करोड़ 31 लाख 11 हजार रुपये का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया। इसी दौरान सरकार ने एक नई संसदीय परंपरा की शुरुआत करते हुए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की वार्षिक रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी। वित्त मंत्री ने इसे देश में पहली बार किसी राज्य विधानसभा में बैंकर्स समिति का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की पहल बताते हुए कहा कि इससे विधायकों को बैंकिंग गतिविधियों, ऋण वितरण, वित्तीय समावेशन और ग्रामीण विकास योजनाओं की बेहतर निगरानी में मदद मिलेगी। अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान बहस होगी : राधाकृष्ण यह भी पढ़ें- झारखंड सरकार ने विधानसभा में पेश किया ...