नई दिल्ली, जून 30 -- -दिल्ली मुख्यमंत्री स्मारक अभिग्रहण योजना' और 'दिल्ली मुख्यमंत्री विरासत नवोत्थान योजना' को मिली कैबिनेट की मंजूरीनई दिल्ली प्रमुख संवाददाता दिल्ली के 75 ऐतिहासिक स्मारकों को निजी कंपनियां, पीएसयू और एनजीओ पीपीपी मॉडल पर पांच साल के लिए गोद ले सकेंगी। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री के अनुसार दिल्ली सरकार के पुरातत्व विभाग के संरक्षण में चल रहे 75 ऐतिहासिक स्मारकों पर साफ-सफाई, सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था, लाइट एंड साउंड जैसी पर्यटक सुविधाओं के विकास, संचालन और रखरखाव का पूरा खर्च गोद लेने वाले स्वयं करेंगे। इससे प्रत्येक गोद लिए गए स्मारक पर दिल्ली सरकार को औसतन लगभग 4.5 लाख रुपये प्रतिवर्ष की बचत होगी。

मुख्यमंत्री का बयान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार दिल्ली सरकार ''हमारे स्मारक...