नई दिल्ली, जनवरी 4 -- 8th Pay Commission: केंद्र सरकार हर 10 साल में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करती है। 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है और 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। हालांकि सरकार ने नवंबर 2025 में 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दे दी है, लेकिन आयोग को अपनी सिफारिशें देने में करीब 18 महीने लग सकते हैं। ऐसे में तब तक, यानी जब तक कैबिनेट नई सिफारिशों को मंजूरी नहीं दे देती, कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के हिसाब से ही सैलरी मिलती रहेगी।क्या है डिटेल इस बीच कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ट्रांजिशन पीरियड में सैलरी और डीए (महंगाई भत्ता) का क्या होगा। पुराने अनुभव को देखें तो जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है, सरकार बीच के पूरे स...