नई दिल्ली, अगस्त 29 -- संजोग मिश्र, प्रयागराज उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में डेढ़ दशक पहले शुरू हुई 72825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में प्रदेश सरकार अब किसी को नौकरी को देने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन अवमानना याचिकाओं में बेसिक शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि 2011 में शुरू हुई प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विवाद पर कई दौर की न्यायिक कार्यवाही हो चुकी है और अब इस मामले में आगे किसी नियुक्ति का आधार नहीं बचता। हलफनामे में कहा गया है कि स्टेट ऑफ यूपी बनाम शिव कुमार पाठक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को फैसला देते हुए 66,555 नियुक्तियों को प्रभावित नहीं करने का निर्देश दिया था, जबकि शेष रिक्तियों को नई विज्ञप्ति के माध्यम से भरने के लिए कहा गय...