रांची, सितम्बर 8 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के कांके अंचल के नगड़ी गांव में 2.98 एकड़ जमीन को अधिग्रहण से मुक्त कर मूल रैयतों को लौटाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। जस्टिस संजय द्विवेदी की अदालत ने कहा कि जमीन का वर्ष 1957-58 में विधि सम्मत तरीके से अधिग्रहण किया गया था। अवॉर्ड पारित होने के साथ मुआवजे का भुगतान भी किया जा चुका है। ऐसे में बाद में जमीन का उपयोग किसी अन्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किए जाने मात्र से उसे मूल रैयतों को वापस नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ता खुद को मूल अवार्डियों का वैध कानूनी उत्तराधिकारी साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज और वंशावली पेश नहीं कर सके। इसलिए, उनके मामले में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता। याचिकाकर्ताओं ने नगड़ी के प्लॉट संख्या 2055, 2124, 2068, 2281 ...