प्रमुख संवाददाता, जून 15 -- रक्षा मंत्रालय ने देशभर की 41 आयुध निर्माणियों के करीब 65 हजार कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड (ओएफबी) के निगमीकरण के बाद भी कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। कानपुर की पांच आयुध निर्माणियों के करीब आठ हजार कर्मचारियों को भी इस फैसले का सीधा लाभ मिलेगा। रक्षा मंत्रालय के प्रबंधन एवं नीति प्रभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि नए रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों (डीपीएसयू) में समावेशन (एब्जॉर्प्शन) का विकल्प नहीं चुनने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति तक 'डीम्ड डेपुटेशन' पर कार्यरत रखा जाएगा। ऐसे कर्मचारियों को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की तरह वेतनमान, भत्ते, अवकाश, चिकित्सा सुविधा, पदोन्नति और अन्य सेवा शर्तों का लाभ पूर्ववत मिलता ...