नई दिल्ली, अगस्त 5 -- नीट-पीजी 2025 (NEET-PG 2025) की कट-ऑफ में अचानक की गई भारी कटौती को लेकर छिड़े विवाद के बीच, केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया कि मौजूदा दाखिला सिस्टम का पूरा ऑडिट करने और इसकी खामियों को दूर करने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (DGHS) की अगुवाई में एक हाई-पावर कमेटी का गठन किया गया है। यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि कट-ऑफ को 50वें परसेंटाइल से घटाकर सीधे 7वें परसेंटाइल पर लाने के बाद से ही मेडिकल शिक्षा के स्तर पर कई गंभीर सवाल उठ रहे थे।कमेटी का क्या होगा काम? जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही थी। अदालत में सरकार का पक्ष रखते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि 23 जुलाई को ही एक नोट...