मुंबई।, जून 10 -- Farm loan waiver: विपक्ष के भारी दबाव और चौतरफा आलोचना के बाद महाराष्ट्र सरकार अपनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर शेतकारी कर्जमुक्ति योजना 2026 के दायरे को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कृषि विभाग को निर्देश दिया है कि वे उन 5.75 लाख किसानों को भी इस योजना में शामिल करने का प्रस्ताव तैयार करें जो साल 2017 और 2019 की पिछली कर्जमाफी योजनाओं का लाभ पाने से वंचित रह गए थे। कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, यदि इन छूटे हुए किसानों को योजना में शामिल किया जाता है तो राज्य के खजाने पर 1,400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। यह राशि योजना के लिए पहले से घोषित 36,585 करोड़ के कुल बजट के अतिरिक्त होगी। इससे पहले इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रि...