लखनऊ, जुलाई 7 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता। यह भी पढ़ें- नियामक आयोग के आदेश पर केवल स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं का बिजली भार : उपभोक्ता परिषद लगभग 47 लाख उपभोक्ताओं का बिजली भार बढ़ाने का मामला मंगलवार को राज्य विद्युत नियामक आयोग की चौखट तक पहुंच गया है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने लोक महत्व याचिका दायर करते हुए बिजली भार बढ़ाने के मामले में गंभीर कानूनी अनियमितताएं बताई हैं। उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग से मांग की है कि इस मामले की कानूनी पड़ताल करके फैसला वापस करवाए और उपभोक्ताओं के हित संरक्षित करे।उपभोक्ता परिषद की मांग उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बिजली दर आदेश और विद्युत वितरण संहिता 2005 के क्रम में 47 लाख उपभोक्ताओं का बिजली भार बढ़ाने के आदेश की समीक्षा करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आयोग इस मामले में हस्तक्...