नई दिल्ली, मई 25 -- नई दिल्ली के दिल्ली जिमखाना क्लब और केंद्र सरकार के बीच बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मामला क्लब की जमीन, लीज शर्तों और बढ़ाए गए किराए से जुड़ा है। अब केंद्र सरकार ने क्लब को 5 जून तक लुटियंस दिल्ली स्थित अपनी 27.3 एकड़ जमीन खाली करने का आदेश दिया है। इसके खिलाफ क्लब के एक सदस्य ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। मामले की सुनवाई 26 मई को होगी।अब तक 15 रुपये प्रति एकड़ था किराया यह क्लब सफदरजंग रोड पर स्थित है और 1927 से इसी परिसर में चलाया जा रहा है। क्लब को अंग्रेजों के दौर में स्थायी लीज पर जमीन दी गई थी। उस समय तय हुए समझौते के मुताबिक क्लब को प्रति एकड़ 15 रुपये सालाना किराया देना था। इस हिसाब से पूरी जमीन का कुल सालाना किराया सिर्फ 409.50 रुपये बनता था। यह भी पढ़ें- अलका लांबा को कोर्ट ने पाया दोषी, लेकिन बृजभूषण शरण...