नई दिल्ली, सितम्बर 4 -- हेमलता कौशिक दिल्ली हाई कोर्ट ने एक कंडक्टर के 17 महीने के बकाया वेतन के दावे के खिलाफ 32 सालों तक मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह मामला कंडक्टर की बर्खास्तगी से जुड़ा है, जिस पर आरोप है कि उसने यात्रियों को टिकट जारी किए बिना उनसे 67 रुपए ले लिए थे। 2 सितंबर को दिए गए फैसले में जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने टिप्पणी की कि लंबे समय तक चले विवाद के परिणामस्वरूप कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ और सार्वजनिक धन का अनावश्यक व्यय हुआ। इसलिए पीठ ने डीटीसी द्वारा दायर उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा 2004 में पारित एक फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें कंडक्टर के बकाया वेतन के दावे को स्वीकार कर लिया गया था। पीठ ने कहा कि इतने ...