बाराबंकी, अक्टूबर 3 -- बाराबंकी, संवाददाता। मान्यता प्राप्त मदरसों को राज्य सरकार से अनुदान मिलता है। उसके साथ ही इन संस्थाओं द्वारा अन्य अवसरों पर जकात, सदका, फितरा व अन्य दान एकत्र किया जाता है। लेकिन चंदे का लेखा जोखा प्रबंधकों द्वारा विभाग को नहीं दिया जा रहा है। आने वाले चंदे का लेखा जोखा प्रस्तुत करने व इसे वैधानिक प्रावधान में लाने को लेकर रसौली निवासी मो. तलहा ने आईजीआरएस पर शिकायत की थी। जिसके आधार पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने जिले के मान्यता प्राप्त 300 मदरसा प्रबंधकों को नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा था। नोटिस के 25 दिन बीत जाने के बाद एक भी प्रबंधकों द्वारा जवाब न दिया जाना कई सवाल खड़े कर रहे हैं। नौ सितंबर को जारी हुआ था नोटिस: जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्र ने बीते नौ सितंबर को जिले के 300 मान्यता प...