गिरडीह, अक्टूबर 11 -- गिरिडीह/सियाटांड़। सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने के 21वें वर्ष में भी झारखंड राज्य सूचना आयोग की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। 12 अक्टूबर को सूचना का अधिकार दिवस पर आयोग की कार्यप्रणाली पर नजर डालें तो मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं होने से हजारों आवेदकों की अपीलों और शिकायतों की सुनवाई प्रभावित है। मई 2020 से सुनवाई बाधित : झारखंड राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त का पद नवंबर 2019 से खाली रहा। आठ मई 2020 को तत्कालीन सूचना आयुक्त का कार्यकाल समाप्त होने के बाद आयोग में सभी पद रिक्त हो गए। इसके बाद आयोग में अपीलों और शिकायतों की सुनवाई बाधित रही। आयोग में कुल सात पद स्वीकृत हैं, जिनमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और छह सूचना आयुक्त शामिल हैं।

आयुक्तों की नियुक्ति और रिक्त पद चार आयुक्त नियुक्त, तीन पद रिक्त : ...