नई दिल्ली, जून 30 -- 'वन नेशन, वन इलेक्शन' यानी एक देश, एक चुनाव को लेकर केंद्र की मोदी सरकार की कोशिशों को थोड़ा झटका लग सकता है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के प्रस्ताव से जुड़े बिल की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (JPC) आगामी मॉनसून सत्र में अपनी रिपोर्ट शायद ही सौंप पाएगी।JPC मांग सकती है और समय सूत्रों के मुताबिक, हालांकि लोकसभा ने समिति का कार्यकाल मॉनसून सत्र के आखिरी दिन तक बढ़ा दिया था, लेकिन समिति का देशभर में परामर्श अभी पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले JPC कुछ और समय की मांग कर सकती है। यह देरी इसलिए भी अहम है क्योंकि ऐसी अटकलें थीं कि केंद्र सरकार जुलाई के तीसरे हफ्ते से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में परिसीमन और 'वन नेशन, वन इलेक्शन' जैसे महत्वपूर्ण संवि...