नई दिल्ली, सितम्बर 15 -- सरकार ने 2000 रुपये से ज्यादा यूपीआई से भुगतान पर एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) लगाने के संकेत दिए हैं। व्यापारिक संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने इसका विरोध किया है। सीटीआई का कहना है कि यूपीआई पेमेंट पर किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगना चाहिए। संगठन इसका पूरी तरह से विरोध करता हैं। ऐसा हुआ तो मार्केट में फिर से नकद लेनदेन बढ़ जाएगा। यह भी पढ़ें- Rs.2000 के नए UPI नियम का आपकी जेब पर क्या होगा असर? क्या दोस्त को Rs.5000 गूगल पे करने पर लगेगा चार्ज?प्रतिक्रिया सीटीआई ने कहा कि सरकार कह रही है यह शुल्क ग्राहक से नहीं दुकानदार से लिया जाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि दुकानदार वही शुल्क घुमा-फिराकर ग्राहक से ही वसूलेगा। 2000 रुपये का सामान खरीदने पर अगर दुकानदार को 1 फीसदी भी एमडीआर देना पड़ा तो 20 रुपये का नु...