कानपुर, सितम्बर 12 -- कानपुर। प्रदेश के सभी 75 जिले वर्ष 2031 तक 2000 करोड़ से एआई सक्षम बनेंगे। इसको लेकर प्रदेश सरकार ने यूपी एडवाइजरी बोर्ड का गठन प्रो. अभय करंदीकर की अध्यक्षता में किया गया। इसमें नीति आयोग, आईआईटी कानपुर, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम समेत कई तकनीकी संस्थान और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल हैं। ये बातें एआई मंथन 2.0 के शुभारंभ अवसर पर प्रदेश सरकार के आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने कहीं। कहा, सभी 75 जिलों में एआई टैलेंट, डाटा, कंप्यूटिंग क्षमता, भरोसेमंद एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्यमिता को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एआई इकोसिस्टम का कम से कम एक फीसदी योगदान हो। यह भी पढ़ें- सीएसजेएमयू तैयार, एआई मंथन में आज जुटेंगे देशभर के विशेषज्ञ छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएस...