बलरामपुर, जनवरी 3 -- श्रीदत्तगंज, संवाददाता। मुंसिफ न्यायालय उतरौला परिसर में स्थित एसडीएम उतरौला का पुराना न्यायालय भवन बीते दो दशकों से राजस्व विभाग के अधीन होने के कारण न्याय विभाग को हस्तांतरित नहीं हो सका है। इसको लेकर अधिवक्ताओं में गहरा रोष व्याप्त है। अधिवक्ता संघ उतरौला के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर भवन को शीघ्र न्याय विभाग को सौंपने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र हस्तांतरण नहीं किया गया तो वकील आंदोलन के लिए विवश होंगे। बताया गया कि तहसील भवन के नवनिर्माण के बाद एसडीएम न्यायालय को वहां स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसके बाद यह भवन खाली पड़ा है। समय पर हस्तांतरण न होने से भवन जर्जर हो चुका है। छतें टपक रही हैं, दरवाजे-खिड़कियां गायब हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि भवन हस्तांतरित होने पर नया न...