नई दिल्ली, अक्टूबर 28 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने पासपोर्ट बनवाने और उसका नवीनीकरण कराने की फीस बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका बुधवार को खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि 14 वर्षों में पासपोर्ट शुल्क में करीब 67 प्रतिशत की वृद्धि को अपने आप में अनुचित नहीं कहा जा सकता। शुल्क तय करना सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है और जब तक फीस बहुत ज्यादा या अनुचित नहीं हो, तब तक अदालत को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांब्रे और जस्टिस संजय शर्मा की पीठ प्रवासी लीगल सेल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 के तहत तय की गई नई फीस को चुनौती दी गई थी। ये नियम एक जुलाई से लागू हुए थे। संगठन ने 25 जून को अधिसूचित संशोधित नियमों और विदेश मंत्रालय की ओर...