मधुबनी, फरवरी 7 -- मधुबनी,निज संवाददाता। जिले में आईसीटी लैब और इंस्ट्रक्टरों के लंबे समय से लंबित भुगतान को लेकर आखिरकार शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब जिला स्तर पर अधिकारियों ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी संबंधित स्कूलों से रिपोर्ट तलब की है। इस कदम से लगभग 1200 आईसीटी इंस्ट्रक्टर और कंप्यूटर लैब संचालन से जुड़े कर्मियों के भुगतान का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। वहीं इस आदेश से सभी स्कूल में लगाये गये कंप्यूटर के किराये का भी भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए डीईओ अक्षय कुमार पांडेय की पहल पर डीपीओ एसएसए शुभम कुसौधन ने बेनीपट्टी और रहिका प्रखंड के सभी मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को कड़ा निर्देश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि बीओओ मॉडल के तहत स्थापित आईसीटी लैब स...