प्रयागराज, जुलाई 6 -- प्रयागराज। सूचना का अधिकार कानून को पारदर्शिता के लिए लाया गया था, लेकिन जिला प्रशासन की एक व्यवस्था ने ही इसे आम आदमी के लिए महंगा कर दिया है। यहां आरटीआई के तहत जानकारी मांगने के लिए सिर्फ 10 रुपये का शुल्क है, लेकिन आवेदन भेजने में ही 56 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। प्रशासन ने आरटीआई आवेदन केवल रजिस्टर्ड डाक से ही स्वीकार करने का नियम बना रखा है। साधारण डाक या हाथों-हाथ आवेदन नहीं लिए जाते। इससे आम नागरिक परेशान है। डाकघर में रजिस्ट्री का न्यूनतम खर्च 56 रुपये है। ऐसे में 10 रुपये की सूचना पाने के लिए आवेदक को 66 रुपये देने पड़ रहे हैं। जिला प्रशासन को प्रतिदिन 400 से 500 रजिस्टर्ड डाक से आरटीआई आवेदन प्राप्त होते हैं। ज्यादातर आवेदक किसान, छात्र और आम नागरिक हैं। उनके लिए हर बार 56 रुपये का अतिरिक्त खर्च बड़ी आर्...