नई दिल्ली, सितम्बर 9 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि गाड़ी चलते समय सीट बेल्ट पहनने को अनिवार्य करने वाले पर्याप्त कानून मौजूद हैं और कानून लागू करने वाली एजेंसियों की यह जिम्मेदारी है कि वे इनका पालन सुनिश्चित करें। शीर्ष अदालत ने कहा कि सीट बेल्ट लगाने से सड़क हादसों में मौतों को रोका जा सकता है। यह टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने की। पीठ गाड़ियों में सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य करने के निर्देश की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ को बताया कि अगर सीट बेल्ट पहनने के कानून का पालन किया जाए, तो सड़क हादसों में मौतों को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि कानून होने के बावजूद, कई गाड़ियों में फैंसी सीट कवर या अन्य बदलावों के कारण सीट ब...