नई दिल्ली, नवम्बर 4 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 1974 में संविधान पीठ द्वारा पारित उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें राज्यों को बिक्री कर पर अतिरिक्त बिक्री कर या अधिभार लगाने का अधिकार देता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्यों के इस वित्तीय अधिकार को चुनौती देने वाला एक लंबे समय से लंबित कानूनी मामला, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद अब केवल एक सैद्धांतिक और अकादमिक मुद्दा बनकर रह गया है। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अगुवाई वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि दोबारा से इस मुद्दे पर विचार के लिए भेजे गए संदर्भ पर अब फैसला देने की जरूरत नहीं रह गई है। यह भी पढ़ें- अतिरिक्त कर लगाने के राज्यों के अधिकार को बरकरार रखने का फैसला अब भी प्रभावी- सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि करीब 27 साल पहले उसके पास भेजे ...