मऊ, जनवरी 28 -- घोसी, हिन्दुस्तान संवाद। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तावित नए रेग्युलेशन एक्ट के विरोध में मंगलवार को तहसील परिसर में अधिवक्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी किया। अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में चक्रमण करते हुए 'यूजीसी बिल वापस लो' के नारे लगाए और राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी अशोक कुमार सिंह को सौंपा। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि यूजीसी के नए रेग्युलेशन एक्ट एकतरफा है और इससे उच्च शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता, निष्पक्ष जांच प्रक्रिया तथा शिक्षक-छात्र संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इन नियमों को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पूर्व शासकीय अधिवक्ता दिनेश राय ने कहा कि यह रेग्युलेशन संविधान में निहित समानता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो...