नई दिल्ली, सितम्बर 16 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आरबीआई को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करे कि बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) फाइनेंस पर खरीदे गए वाहनों को बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए जब्त न करें। अदालत ने कहा कि आरबीआई के नियम साफ कहते हैं कि किसी वाहन को सिर्फ कानूनी तरीके से ही कब्जे में लिया जा सकता है, लेकिन कई मामलों में इन नियमों का पालन नहीं हो रहा है। न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड को आदेश दिया कि वह ट्रक मालिक का लोन खाता बंद करे और ट्रक बेचकर मिली 4.5 लाख रुपये की रकम 6% सालाना ब्याज के साथ वापस करे। कोर्ट ने फाइनेंस कंपनी से यह भी कहा कि वह वाहन को गैर-कानूनी तरीके से जब्त करने के कारण हुई मानसिक परेशानी और आजीविका के नुकसा...