नई दिल्ली, नवम्बर 10 -- महाराष्ट्र उपभोक्ता आयोग ने कहा कि कोई भी बिल्डर एक तय समय-सीमा में फ्लैट दिए बिना लोगों के पैसे अपने पास नहीं रख सकता। कमीशन ने बॉम्बे डाइंग और बॉम्बे रियल्टी को जमशेदपुर के दो घर खरीदारों को 1.95 करोड़ रुपये वापस करने का निर्देश दिया। पीठासीन सदस्य पूनम महर्षि और सदस्य निशा अमोल चव्हाण की पीठ ने डेवलपर्स को निर्देश दिया कि वे संयुक्त रूप से 1.95 करोड़ रुपये की मूल राशि वापस करें। इसके अलावा, सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए मुआवजे और कानूनी खर्च के तौर पर 1.5 लाख रुपये भी दें। आयोग ने टिप्पणी की कि कब्जा सौंपे बिना शिकायतकर्ताओं की मेहनत की कमाई अपने पास रखना एक लगातार होने वाली गलती है। इसलिए, पिछली कानूनी कार्यवाही पूरी होने और लगातार की जा रही मांगों के दो साल के भीतर दायर की गई यह शिकायत समय-सीमा...