नई दिल्ली, सितम्बर 15 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि सदस्यों के पद रिक्त रहने के चलते किसी भी न्यायाधिकरण का कामकाज ठप नहीं हो। शीर्ष अदालत ने सरकार को न्यायाधिकरणों में नई नियुक्तियां होने तक अस्थाई तौर पर मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाने पर विचार करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने यह निर्देश तब दिया, जब ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरएटी) कलकत्ता बार एसोसिएशन की ओर से दाखिल अर्जी का उल्लेख किया। अधिवक्ता ने पीठ से कहा कि अर्जी डीआरएटी कलकत्ता पीठ के पीठासीन सदस्य की आसन्न सेवानिवृत्ति से संबंधित है, जिसे तत्काल सूचीबद्ध करने और सुनवाई की जरूरत है। यह भी पढ़ें- केंद्र सरकार सुनिश्चित करें पद रिक्त होने से न्यायाधिकरणों में कामका...