रुद्रपुर, मई 12 -- रुद्रपुर, संवाददाता। राजकीय जूनियर हाईस्कूल (पूर्व माध्यमिक) शिक्षक संघ, शाखा रुद्रपुर ने मंगलवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन कलेक्ट्रेट पहुंचकर एडीएम कौस्तुभ मिश्रा को सौंपा। ज्ञापन में सर्वोच्च न्यायालय के 1 सितंबर 2025 के निर्णय के तहत कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों के लिए टीईटी-सीटीईटी अनिवार्य किए जाने के आदेश पर पुनर्विचार की मांग की गई। शिक्षक संघ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 55 वर्ष तक के शिक्षकों को दो वर्ष के भीतर टीईटी-सीटीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है। ऐसा न करने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रावधान रखा गया है। इससे उत्तराखंड के 15 से 30 हजार शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं और उनमें भविष्य को लेकर चिंता व्याप्त है। यह भी पढ़ें- टीईटी अनिवार्यता खत्म करने को शिक्षकों का प्रदर्शन ज्ञापन में कहा...