नई दिल्ली, मार्च 18 -- पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को आई-पैक पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के छापों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ को मामला भेजने की मांग की। सरकार ने तर्क दिया कि यह मामला संवैधानिक व्याख्या से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच के सामने दलील दी कि मौजूदा कार्यवाही का निपटारा दो जजों की पीठ द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनमें संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े बुनियादी सवाल शामिल हैं। उन्होंने तर्क दिया कि यह विवाद केंद्र और किसी राज्य के बीच के मुद्दों को सुलझाने के लिए सही मंच और तंत्र से संबंधित है, जिसकी, उनके अनुसार, संविधान की संघीय संरचना के आधार पर जांच की जानी चाहिए। ये दलीलें ...