पीलीभीत, जुलाई 14 -- अनाधिकृत और बगैर पंजीकरण कराए होम स्टे संचालित करने के मामले में शिकंजा कसना तय है। दरअसल राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण प्रधान पीठ नई दिल्ली में एक रिपोर्ट जाने से पूर्व एडीएम की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग का आयोजन किया गया। इसमें इको सेंसिटिव जोन या तय परिधि में बिना अनुमति लिए बनाए गए होमस्टे या पक्के निर्माण को लेकर मंथन किया गया। बैठक में तय हुआ कि जिला पंचायत से अनुमोदन प्राप्त कितने होम स्टे संचालित है। इसकी सूची ली जाएगी। डीएम ज्ञानेंद्र सिंह के प्रतिनिधि के तौर पर एडीएम विरा प्रसून द्विवेदी ने वीडीओ कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी तहसीला पूरनपुर, कलीनगर, बीसलपुर, अमरिया व सदर एसडीएम के साथ विचार विर्मश किया। इसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल यानि एनजीटी में लगी 27 जुलाई की तारीख में अब तक की कार्य प्रगति व वास्तु स...