रांची, मई 31 -- झारखंड सरकार जल्द ही कर समाधान योजना का दूसरा चरण शुरू करने की तैयारी में है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। योजना का प्रारूप (ड्राफ्ट) पहले आम लोगों और व्यापारिक संगठनों के बीच सार्वजनिक किया जाएगा। उनसे सुझाव और आपत्तियां मांगी जाएगी। सरकार का उद्देश्य जीएसटी लागू होने से पहले के कर विवादों और न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा कर बकाया राजस्व की वसूली करना है। जानकारी के अनुसार दूसरे चरण के माध्यम से राज्य सरकार लगभग 300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने और विभिन्न न्यायालयों में लंबित सैकड़ों कर मामलों का समाधान करने की योजना बना रही है। इस योजना के तहत करदाताओं को लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत मिलेगी, वहीं राज्य सरकार को बकाया कर राशि प्राप्त होगी। यह भी पढ़ें- झारखंड में नहीं होगी बालू की किल्ल...