रांची, अप्रैल 15 -- झारखंड सरकार ने अनधिकृत भवन मालिकों के लिए बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 53 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बैठक के निर्णयों की जानकारी दी। कैबिनेट ने झारखंड में अनधिकृत तरीके से बनाए गए भवनों को नियमित करने के लिए नगर विकास विभाग के नियमितीकरण के प्रस्ताव पर मुहर लगाई। सूबे में 10 मीटर ऊंचाई वाले आवास यानी जी प्लस टू भवन नियमित होंगे। इसमें अधिकतम 300 वर्ग मीटर एरिया होगा। नियमितीकरण के लिए एक तय फीस देनी होगी। कैबिनेट ने झारखंड में अनधिकृत मकानों को नियमित करने का फैसला लिया है। कैबिनेट ने इसके लिए नगर विकास विभाग के नियमितीकरण के प्रस्ताव की मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके साथ रांची समेत पूरे सूबे में 10 मीटर ऊंचाई के आवास यानी जी प...