नई दिल्ली, जुलाई 5 -- कांग्रेस ने रविवार को कहा कि वह संसद में उस संविधान संशोधन विधेयक का विरोध करेगी, जिसमें गंभीर अपराधों में 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है। साथ ही दावा किया कि संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 को पारित कराने के लिए सरकार के पास संसद में जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं है। विपक्ष का यह बयान उन खबरों के बाद आया है जिनमें कहा गया था कि बिल की जांच कर रही संसदीय समिति 17 जुलाई को प्रस्तावित कानूनों पर अपनी रिपोर्ट को मंज़ूरी दे सकती है और मानसून सत्र में इसे लोकसभा में पेश कर सकती है। मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। यह भी पढ़ें- हिरासत में रहने पर मंत्रियों को हटाने वाले बिल का विरोध करेंगे : जयराम कांग्रेस महासचिव का बयान कांग्रेस महासचिव ...