नई दिल्ली, अप्रैल 3 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। अमेरिका-इरान युद्ध के मद्देनजर भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए घोषित लागत वृद्धि क्षतिपूर्ति तंत्र लागू कर दिया है। विशेषज्ञ इसे बुनियादी ढांचा क्षेत्र में एक बड़ा सुधारात्मक कदम मान रहे हैं। 2 अप्रैल 2026 को घोषित ये उपाय न केवल निर्माण की गति को बनाए रखेंगे, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगे। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार ने मूल्य समायोजन के समय को तीन माह से घटाकर एक माह कर दिया है। यह तकनीकी बदलाव ठेकेदारों की आर्थिक सेहत बनाए रखेगी। उदाहरण के लिए किसी परियोजना का मासिक बिल 100 करोड़ है और निर्माण सामग्री की कीमतों में 10 फीसदी की वृद्धि हुई है, तो पहले इस राशि को प्राप्त करने में तीन-चार महीने का समय लगता था।...