मेरठ, जुलाई 25 -- किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान देरी करने पर मिलने वाले ब्याज का लाभ मिलने की उम्मीद बंधी है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने किसान नेता सरदार वीएम सिंह की याचिका पर सरकार से पिछले 30 सालों का गन्ना मूल्य रिकॉर्ड मांगा है। अब मामले की सुनवाई 3 अगस्त को होगी। जवाब दाखिल होने के बाद मामले की सुनवाई रोजाना की जाएगी। किसान नेता एवं याचिकाकर्ता सरदार वीएम सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 16 जुलाई को मामले की सुनवाई की थी। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दाखिल शपथपत्र को असंतोषजनक माना। न्यायालय ने कहा कि सरकार ने 1 मई 2024 के आदेश में मांगी गई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं कराई और प्रश्नों से बचने का प्रयास किया है। न्यायालय ने दोहराया कि गन्ना मूल्य का भुगतान 14 दिन के भीतर करना कानूनन अनिवार्य है। यदि भुगतान में देरी होती है तो 1...