मेरठ, अप्रैल 21 -- मेरठ जिले के ग्राम प्रधान पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासकों की नियुक्ति की सुगबुगाहट ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। अपनी शक्तियों को छिनता देख अब ग्राम प्रधानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कई प्रधानों का स्पष्ट कहना है कि उन्हें किसी भी स्थिति में प्रशासक मंजूर नहीं हैं और वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधान संगठन की मुख्य मांग है कि जब तक नई पंचायत चुनाव प्रक्रिया संपन्न नहीं हो जाती, तब तक वर्तमान प्रधानों को ही 'अवधि विस्तार' दिया जाए। यह भी पढ़ें- पंचायतों का कार्यकाल बढ़वाने के पक्ष में प्रधान प्रधानों का तर्क है कि प्रशासकों (अधिकारियों) की नियुक्ति से ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्य ठप हो जाएंगे, क्योंकि अधिकार...