संतकबीरनगर, जून 27 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के राज्य सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगाए जाने के बाद क्षेत्र के प्रधानों में बेचैनी बढ़ गई है। न्यायालय के आदेश के बाद अब सभी की निगाहें 13 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिक गई हैं। वहीं दूसरी ओर पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे संभावित दावेदारों और उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। यह भी पढ़ें- प्रशासक बने प्रधानों की नजर सरकार के जवाब परप्रधानों में बेचैनी बघौली क्षेत्र के कई प्रधानों का कहना है कि 26 मई को जब पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया और चुनाव समय पर नहीं कराए जा सके, तो सरकार ने उन्हें प्रशासक बनाकर विकास कार्यों को जारी रखने की जिम्मेदारी दी थी। अब हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद स्थिति असमंजसपूर्ण हो गई ...