नई दिल्ली, अगस्त 12 -- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि हर छह माह में किडनी जांच अनिवार्य की जाए। समिति ने कहा है कि गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को साल में दो बार किडनी की जांच (केएफटी) मुफ्त में और गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) के लोगों को बहुत कम दर पर यह सुविधा दी जाए। यह भी पढ़ें- Bhagalpur News: खगड़िया: जिले के सदर और अनुमंडलीय अस्पताल में डायलिसिस सुविधा शुरू, सातों प्रखंडों के मरीजों को मिलेगी राहतसिफारिशें राज्यसभा के सदस्य राम गोपाल यादव की अध्यक्षता वाली समिति ने 'भारत में किडनी के गंभीर रोग की व्यापकता- रोकथाम, पहचान, उपचार और प्रबंधन' पर अपनी 177वीं रिपोर्ट में रोग की रोकथाम, शुरुआती पहचान, उपचार से जुड़ी 66 सिफारिशें...