सरसमल, मई 25 -- हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए तकनीक आधारित नई कार्ययोजना पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। राज्य में एक अक्तूबर 2026 से प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र नहीं होने पर पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिक बसों, प्रदूषण निगरानी और पर्यावरण अनुकूल व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर की अध्यक्षता में एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों की समीक्षा बैठक में भाग लेने के बाद हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सोमवार को जारी बयान में यह जनकारी दी।एनसीआर शहरों में बढ़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बताया कि राज्य सरकार सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। वर्ष 2026 तक एनसीआर के प्रमुख शहरों में 925 इलेक्ट्...