लखनऊ, अगस्त 13 -- विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने नोएडा स्थित डाटा सेंटर पार्क के लिए निजी कंपनी को समानांतर डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस दिए जाने की प्रक्रिया पर प्रदेश सरकार व पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन से मांग की है कि वे हरियाणा सरकार की तरह किसानों और गरीब उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए नियामक आयोग के समक्ष लिखित रूप से विरोध दर्ज कराएं। समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रेटर नोएडा में निजी कंपनी का लाइसेंस रद्द कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा लड़ रही है। इससे स्पष्ट है कि निजी कंपनी का काम अच्छा नहीं है।ऐसे में ग्रेटर नोएडा के बगल में नोएडा में ही निजी कंपनी को लाइसेंस देने का सरकार को विरोध करना ही चाहिए। यह भी पढ़ें- अदाणी समूह को डेटा सेंटर के लिए समानांतर बिजली लाइसेंस देने की तैयारी, विर...