नई दिल्ली, अगस्त 3 -- हरियाणा सरकार ड्रोन तकनीक को शासन व्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा बनाने जा रही है। इसके तहत एआई आधारित निगरानी और हाई-रिजॉल्यूशन जियोस्पेशियल मैपिंग का उपयोग कर पूरे राज्य में अवैध निर्माण, अवैध खनन, नागरिक बुनियादी ढांचे की मैपिंग और प्रदूषण की निगरानी की जाएगी। हाई-रिजॉल्यूशन जियोस्पेशियल मैपिंग में ड्रोन के जरिए किसी इलाके का बेहद स्पष्ट और सटीक डिजिटल मानचित्र तैयार होता है। सोमवार को यहां हरियाणा ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने प्रमुख तकनीकी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। अनुराग ने कहा कि ड्रोन और तकनीकों के प्रयोग से पारदर्शिता बढ़ेगी, निगरानी मजबूत होगी और डेटा आधारित निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। यह भी पढ़ें- Gorakhpur News: नक्शा परियोज...