नई दिल्ली, सितम्बर 22 -- सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने 4 अगस्त और इस महीने 9 सितंबर को स्टेट बार काउंसिल्स में महिला वकीलों के लिए 30 फीसदी प्रतिनिधित्व यानी को-ऑप्शन/आरक्षण से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसका कुछ महिला वकील विरोध कर रही हैं और इसे असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक करार दे रही हैं। शीर्ष अदालत के इसी निर्देश का विरोध करने के लिए आज (मंगलवार, 22 सितंबर को) बड़ी संख्या में महिला वकील सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा हुए थे। वे इसके खिलाफ ऑनलाइन मुहिम भी चला रहे थे। इस मामले पर देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने संज्ञान लिया है और कड़ी टिप्पणी की है। अदालत की कार्यवाही शुरू होते ही CJI सूर्यकांत ने कहा, "हमने सुना है कि कुछ महिला वकील इसे असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बता रही हैं और वे विरोध-प्रदर्शन करने जा रही हैं। ऐसी स...