पटना, मई 22 -- अपनी पांच सूत्री मांगों पर राज्यभर के पंचायत सचिव 45 दिनों से हड़ताल पर हैं। हड़ताल के दौरान विभिन्न जिलों में 623 पंचायत सचिव निलंबित किए गए हैं। हड़ताली पंचायत सचिवों पर प्राथमिकी दर्ज कराने की भी धमकी दी जा रही है। शुक्रवार को यह जानकारी बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ के अध्यक्ष विरेंद्र कुमार ने विज्ञप्ति जारी कर दी। संघ ने दावा है कि इस बार अपनी मांग की पूर्ति कराये बिना हड़ताल से वापस नहीं लौटेंगे। संघ ने कहा है कि पंचायती राज विभाग कह रहा है कि पंचायत सचिवों की सभी मांगें मान ली गई है। यदि मांग मान ली गई है तो क्यों नहीं इससे संबंधित पत्र जारी किया जा रहा है। पंचायती राज विभाग लगातार डीएम को दंडात्मक कार्रवाई के लिए आदेश दे रहा है।

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