रांची, जून 18 -- रांची, विशेष संवाददाता। हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। प्रार्थी शिव शंकर शर्मा ने पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने का आग्रह किया है। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि मामले की प्रारंभिक जांच के लिए हाईकोर्ट के निर्देश पर तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी जांच पूरी कर सचिव के माध्यम से रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत कर दी है। इसके बाद विस्तृत जांच के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया गया, जिनमें अंचल अधिकारी, अंचल निरीक्षक तथा वन विभाग के अधिकारी शामिल थे। जांच के क्रम में वन भूमि से जुड़े मामलों में आधा दर्जन से अधिक प्राथमिकियां भी दर्ज की गई हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि हज...