कोडरमा, जनवरी 3 -- कोडरमा, वरीय संवाददाता। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जिले के सभी पंचायतों को विभिन्न संरचनाओं जैसे सोकपीट, नाडेप, सेग्रीगेशन शेड एवं सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु मुखिया को अग्रिम राशि उपलब्ध कराई गई थी। निर्धारित प्रावधान के अनुसार संरचनाओं के निर्माण उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) जमा कर राशि का समायोजन किया जाना था। इसी क्रम में उपायुक्त ऋतुराज की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के उन पंचायतों के मुखिया शामिल हुए, जिनके पास स्वच्छ भारत मिशन की अग्रिम राशि अधिक समय से लंबित है। उपायुक्त ने इस संबंध में कार्यपालक अभियंता को निर्देशित किया कि वे समय-सीमा के बाद लंबित मामलों की सूची तैयार कर आवश्यक कानूनी प्र...