हापुड़, सितम्बर 11 -- केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से कंसलटेंट एमप्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन ( सेवा) स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण उत्तर प्रदेश के प्रतिवेदन के मामले में उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव से जवाब तलब किया है। यह जवाब सेवा के मानदेय वृद्धि के प्रतिवेदन को राज्य सरकार को भेजकर उस पर की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल केसरी ने बताया कि केंद्र सरकार के पेयजल और स्वच्छता विभाग स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के उप सचिव मनीष राज की ओर से सेवा के प्रतिवेदन को उत्तर प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास व पंचायतीराज विभाग के प्रमुख सचिव को भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि उचित कार्रवाई के लिए यह पत्र भेजा जा रहा है। प्रदेश सरकार से की गई कार्रवाई से अवगत कराने के लिए भी कहा गया है।

कर्मचारी समस्या...