लखनऊ, अप्रैल 9 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर विवाद पर भारत सरकार का संशोधित आदेश आ चुका है कि उपभोक्ताओं की सहमति अनिवार्य है। उसके बाद से बिजली कंपनियां चुप हैं। ऊर्जा मंत्री का भी कोई संदेश इस पर नहीं आया है। उन्होंने पावर कारपोरेशन से पूछा है कि भारत सरकार का आदेश कब होगा लागू। वर्मा ने कहा कि उपभोक्ताओं का विश्वास बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है और बिजली कंपनियों को जल्द से जल्द आगे आकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि विद्युत नियामक आयोग को पूरे मामले से अवगत करा दिया गया है और आने वाले समय में उपभोक्ताओं के अधिकार सुनिश्चित होंगे।

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