लखनऊ, अप्रैल 16 -- Smart Electricity Meter: जबरन बिजली मीटर प्रीपेड करने और नए कनेक्शन प्रीपेड मोड में ही दिए जाने के मामले में नियामक आयोग ने पावर कॉरपोरेशन से 10 दिन में रिपोर्ट तलब की है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अधिसूचना जारी करके प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी। अधिसूचना के बाद भी यूपी में प्रीपेड मीटर ही लगाए जा रहे हैं। अभी तक 70 लाख मीटर प्रीपेड मोड में बदले जा चुके हैं जबकि नए कनेक्शन भी प्रीपेड मीटर पर ही दिए जा रहे हैं। आरोप है कि कॉस्ट डाटा बुक के अध्याय-4 'सिक्योरिटी' में दी गई व्यवस्था का हवाला देकर प्रदेश में नए बिजली कनेक्शन केवल प्रीपेड मोड में दिए जा रहे हैं। मौजूदा पोस्टपेड कनेक्शनों को उपभोक्ताओं की सहमति के बिना ही प्रीपेड मोड में परिवर्तित किया जा रहा है जबकि कॉस्ट डाटा बुक में दी गई व्यवस्था को विद्य...