बलरामपुर, मई 25 -- उतरौला, संवाददाता। सिविल कोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद अधिवक्ता की निजी भूमि पर मुख्यमंत्री कम्पोजिट मॉडल विद्यालय का निर्माण कार्य जारी रहने से अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। इसके विरोध में सोमवार को तहसील संघ भवन में अध्यक्ष प्रहलाद यादव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर न्यायिक कार्य के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। इसके चलते तहसील व सिविल कोर्ट में लंबित मुकदमों की सुनवाई नहीं हो सकी, जिससे वादकारियों को निराश होकर लौटना पड़ा।मामला अधिवक्ता मनीष पांडेय की भूमि से जुड़ा है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि सिविल कोर्ट उतरौला से स्थगन आदेश पारित किए जाने के बावजूद उनकी भूमि पर जबरन विद्यालय निर्माण कराया जा रहा है। पैमाइश में यह भी सामने आया कि प्रस्तावित भूमि से अधिक क्षेत्र पर कब्जा किया गया है। अधिवक्ता संघ ने इस संबं...